एलटीसीजी टैक्स: क्या होता है और क्यों जरूरी है?

क्या आप जानते हैं कि शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने पर मिलने वाले लाभ पर भी टैक्स लगता है? इसको ही एलटीसीजी टैक्स कहते हैं—अर्थात् लोंग‑टर्म कैपिटल गैन्स टैक्स। अगर आपका निवेश दो साल से ज्यादा समय तक रहा, तो यही टैक्स लागू होता है. कई लोग इसे समझते नहीं और अनजाने में अधिक भुगतान कर देते हैं.

एलटीसीजी टैक्स कब लगता है?

भारत में लोंग‑टर्म माना जाता है जब आप इक्विटी शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट को दो साल से अधिक समय तक रखते हैं. अगर बेचते वक्त आपका लाभ 1 लाख रुपये से ऊपर हो तो उस पर 10 % टैक्स लगता है. डिपॉजिट और बॉण्ड जैसे साधन में रख‑रखाव अवधि तीन साल का मानता है, और उनका टैक्स दर 20 % (सूटेबल इंडेक्सेशन के साथ) होती है.

टैक्स बचाने के आसान उपाय

पहला तरीका – इंडेक्सेशन। जब आप बॉण्ड या रियल एस्टेट बेचते हैं, तो मूलधन को महँगी दर से समायोजित कर सकते हैं जिससे टैक्स कम हो जाता है. दूसरा – साल में दो बार हेड‑फंडिंग का लाभ उठाएँ. यदि आप 1 लाख के नीचे की बिक्री करते हैं, तो कोई टैक्स नहीं.

तीसरा तरीका – टैक्‍स लोस्से को सेट‑ऑफ़ करें। अगर किसी अन्य एसेट पर नुकसान हुआ है, तो उसे इस लाभ से घटा सकते हैं. चौथा – डिविडेंड रीइंवेस्टमेंट प्लान (DRIP) अपनाएँ, जिससे आप छोटे‑छोटे हिस्सों में लगातार निवेश कर टैक्स दायरा कम रख पाते हैं.

ध्यान रखें कि हर वित्तीय साल के अंत में फॉर्म 26AS देखें, ताकि सभी जमा और कटौतियों की सही जानकारी मिल सके. अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लेना बेहतर रहेगा.

हाल ही में बजट ने कुछ बदलाव किए हैं: एलटीसीजी पर अब 10 % के अलावा कोई अतिरिक्त सरचार्ज नहीं, लेकिन यदि आपका वार्षिक आय 15 लाख रुपये से ऊपर हो तो हेल्थ एंड एजुकेशन काउंसिल (HEC) को छोटे‑से‑छोटे टैक्स भी देना पड़ सकता है. इसलिए अपनी आय स्तर का हिसाब रखें.

एक और बात—यदि आप शेयर बाजार में सक्रिय हैं, तो साल के अंत में सभी ट्रेडिंग लेन‑देनों की सूची तैयार रखें. इससे पूँजी लाभ की गणना आसान हो जाती है और गलतियों से बचा जा सकता है.

समाप्ति में याद रखिए: टैक्स एक बाधा नहीं, बल्कि सही योजना बनाकर इसे कम किया जा सकता है. एलटीसीजी टैक्‍स को समझकर आप अपनी निवेश रिटर्न को बढ़ा सकते हैं और अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं.