राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बड़े सुधारों की संभावनाओं पर विचार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत न्यायाधीशों के जीवनभर के कार्यकाल को समाप्त करना और अदालत की नैतिक संहिता में बदलाव शामिल हैं। यह प्रस्ताव बिडेन के पिछले रुख से काफी अलग है, जिसमें उन्होंने इन सुधारों के प्रति अनिच्छा दिखाई थी।
हाल के कुछ फैसलों के कारण सुप्रीम कोर्ट की बहुत अधिक आलोचना हुई है। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय Roe v. Wade मामले में गर्भपात के अधिकार को उलटने का फैसला था। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने 'आधिकारिक कृत्यों' के लिए राष्ट्रपतियों को दी गई व्यापक उन्मुक्ति को सत्यापित किया। कोर्ट ने बंदूक नियमन, पर्यावरण मामलों और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कानूनी मामलों पर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। हाल ही में, कोर्ट ने बिडेन के छात्र ऋण माफी योजना को भी खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले कई बार राजनीतिक रूप से दिखाई दिए हैं, और कोर्ट का झुकाव अक्सर रूढ़िवादी पक्ष की ओर अधिक माना गया है। ऐसे में बिडेन द्वारा प्रस्तावित ये सुधार कोर्ट की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास माने जा सकते हैं। लेकिन, इन सुधारों का मार्ग आसान नहीं होगा। प्रस्तावित परिवर्तन को विभाजित कांग्रेस में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
इन सुधारों के अलावा, राष्ट्रपति बिडेन संवैधानिक संशोधन का भी समर्थन कर रहे हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहचाने गए व्यापक उन्मुक्ति को समाप्त किया जा सके। यह रणनीति आगामी नवम्बर चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन सकती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि बिडेन का यह कदम उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने और कानून की शुचिता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
जनता के बीच सुप्रीम कोर्ट सुधार को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि न्यायपालिका में ऐसे सुधार जरूरी हैं ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जा सके, जबकि कुछ लोग इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। बिडेन के इस कदम पर विस्तृत चर्चा और बहस की संभावना है।
राष्ट्रपति जो बिडेन का सुप्रीम कोर्ट में सुधार का यह प्रयास अमेरिकी न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। इसके सफल होने पर, यह कदम भविष्य में अमेरिकी न्यायपालिका की दिशा और दशा को निर्धारित कर सकता है।
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