केन्द्र सरकार ने दी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी: जानें मुख्य विशेषताएं और प्रमुख बातें

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा और लाभ प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दिखाई गई। UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाएंगी।

एकीकृत पेंशन योजना के मुख्य विशेषताएं

योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। UPS के तहत प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा।
• मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस को 25 वर्ष रखा गया है।
• कम सर्विस पीरियड वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन उनकी सर्विस के अनुसार अनुपातिक होगी, जिसे कम से कम 10 वर्ष की सर्विस के लिए प्रदान किया जाएगा।
• एक सुनिश्चित परिवार पेंशन भी दी जाएगी, जो कर्मचारी के निधन के तुरंत पहले की पेंशन का 60% होगी।
• न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा की हो।

एनपीएस से यूपीएस में परिवर्तन

जो कर्मचारी इस समय राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का हिस्सा हैं, वे UPS में स्विच कर सकते हैं। यह फैसला लंबे समय से चली आ रही पेंशन सुधार की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। UPS के लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 रखी गई है।

पेंशन सुधार की दिशा में बड़ा कदम

यह एकीकृत पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को रिप्लेस करेगी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाली समस्याओं का समाधान करेगी। NPS के तहत कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा और लाभ न मिलने की वजह से वर्षों से एक नए पेंशन स्कीम की मांग की जा रही थी। UPS इस मांग को पूरा करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है।

योजना की प्रमुख बिंदु

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को UPS के तहत पेंशन और परिवार पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि ने उन्हें वितीय सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। नए पेंशन योजना के तहत परिवार पेंशन 60% तक सुनिश्चित की जाएगी, जो कर्मचारियों के निधन के तुरंत पहले की पेंशन के आधार पर दी जाएगी। UPS के तहत पेंशन लाभ निरंतरता बनी रहती है और कर्मचारियों को अपने जीवन के हर पड़े में वितीय संबल मिल सकेगा।

अच्छे भविष्य की ओर कदम

इस नई योजना से कर्मचारियों को यह आश्वासन मिलेगा कि उनके सेवा काल के साथ-साथ उनके परिजनों को भी वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, यह योजना उन कर्मचारियों के लिए भी लाभदायक होगी, जिन्होंने कम समय के लिए सेवा की है। उनकी पेंशन उनकी सेवा अवधि के आधार पर अनुपातिक होगी, जिससे सभी को उचित लाभ मिल सकेगा।

समाप्ति

केंद्र सरकार की इस पहल से सरकारी कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। वित्तीय सुरक्षा और निश्चितता के साथ UPS ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा का निर्माण किया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यह एकीकृत पेंशन योजना पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था के अंतरों को खत्म करते हुए एक समान और संतुलित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।