केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा और लाभ प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दिखाई गई। UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाएंगी।
योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। UPS के तहत प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
जो कर्मचारी इस समय राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का हिस्सा हैं, वे UPS में स्विच कर सकते हैं। यह फैसला लंबे समय से चली आ रही पेंशन सुधार की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। UPS के लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 रखी गई है।
यह एकीकृत पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को रिप्लेस करेगी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाली समस्याओं का समाधान करेगी। NPS के तहत कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा और लाभ न मिलने की वजह से वर्षों से एक नए पेंशन स्कीम की मांग की जा रही थी। UPS इस मांग को पूरा करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को UPS के तहत पेंशन और परिवार पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि ने उन्हें वितीय सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। नए पेंशन योजना के तहत परिवार पेंशन 60% तक सुनिश्चित की जाएगी, जो कर्मचारियों के निधन के तुरंत पहले की पेंशन के आधार पर दी जाएगी। UPS के तहत पेंशन लाभ निरंतरता बनी रहती है और कर्मचारियों को अपने जीवन के हर पड़े में वितीय संबल मिल सकेगा।
इस नई योजना से कर्मचारियों को यह आश्वासन मिलेगा कि उनके सेवा काल के साथ-साथ उनके परिजनों को भी वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, यह योजना उन कर्मचारियों के लिए भी लाभदायक होगी, जिन्होंने कम समय के लिए सेवा की है। उनकी पेंशन उनकी सेवा अवधि के आधार पर अनुपातिक होगी, जिससे सभी को उचित लाभ मिल सकेगा।
केंद्र सरकार की इस पहल से सरकारी कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। वित्तीय सुरक्षा और निश्चितता के साथ UPS ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा का निर्माण किया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यह एकीकृत पेंशन योजना पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था के अंतरों को खत्म करते हुए एक समान और संतुलित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
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Laura Balparamar
ये तो बहुत अच्छी बात है! अब तो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी डर नहीं लगेगा। 50% पेंशन और मिनिमम 10,000 रुपये तो बहुत बड़ा सुधार है।
Shivam Singh
अरे भाई ये UPS तो NPS का बेटा है जिसने अपने पापा को छोड़ दिया 😅 अब तो लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि ये पेंशन कब तक चलेगी... या फिर अगली सरकार इसे भी बदल देगी?
Piyush Raina
ये योजना तो देश के लिए बहुत अच्छी है लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर भविष्य में आर्थिक संकट आ जाए तो क्या सरकार इसका पूरा भुगतान कर पाएगी? ये सिर्फ एक योजना नहीं, एक वादा है।
Srinath Mittapelli
मैंने अपने भाई को ये योजना समझाई जो 15 साल काम कर चुका है और अभी नौकरी छोड़ रहा है। उसकी पेंशन 10 साल के आधार पर आएगी और वो बहुत खुश हुआ। लेकिन ये बात भी है कि अगर कोई 8 साल काम करके चला जाए तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये अनुपातिक पेंशन तो बहुत अच्छी है लेकिन न्यूनतम लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए।
Kotni Sachin
मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ... क्या ये योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी? या फिर ये सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है? क्या हमें भी इसका फायदा मिलेगा? कृपया ये स्पष्ट कर दें...
Nathan Allano
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अब परिवार पेंशन 60% होगी... ये तो बहुत बड़ी बात है। कई बार हम देखते हैं कि जब कोई कर्मचारी चला जाता है तो उसकी पत्नी या बच्चे भूखे रह जाते हैं। ये योजना उनके लिए एक बचाव है।
Guru s20
मैं तो सोच रहा था कि क्या ये योजना निजी क्षेत्र के लोगों के लिए भी लागू होगी? लेकिन लगता है नहीं। अगर ये निजी क्षेत्र तक फैल जाए तो तो बहुत बड़ा कदम होगा।
Raj Kamal
ये UPS तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर कोई व्यक्ति 24 साल काम कर चुका है और अगले साल रिटायर हो रहा है तो क्या उसे इस योजना का फायदा मिलेगा या फिर वो NPS में ही रह जाएगा? क्या ये योजना बैकडेटेड है या फिर बस नए जोड़े जाने वालों के लिए है? इसका जवाब दे दो भाईयों।
Rahul Raipurkar
ये योजना एक लोकतांत्रिक चारित्रिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी लग रही है लेकिन इसकी लागत-प्रभावशीलता का आकलन किया गया है? क्या ये योजना भविष्य में राजकोषीय दबाव बढ़ाएगी? ये एक दृष्टिकोण है जिसे सामाजिक न्याय के नाम पर आवश्यक नहीं है।
PK Bhardwaj
ये योजना एक आर्थिक न्याय के संदर्भ में एक अनिवार्य परिवर्तन है। निरंतरता, सुरक्षा, और अनुपातिक लाभ इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं। इसके तहत अंतिम आय के आधार पर पेंशन निर्धारित होना एक अत्यंत समानुपाती दृष्टिकोण है।
Soumita Banerjee
अच्छा हुआ... अब तो सरकारी नौकरी और भी ज्यादा ट्रेंडी हो गई। निजी सेक्टर में काम करने वाले लोग तो अब बस अपने जीवन को भूल जाएंगे।
Navneet Raj
अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़कर अपने बच्चे के लिए छोटा बिजनेस शुरू कर दे तो उसके लिए भी क्या ये योजना लागू होगी? या फिर बस रिटायर होने वालों के लिए है? अगर ये योजना अधिक लचीली हो जाए तो बहुत बेहतर होगा।