संघीय बजट 2025 का महत्व और संभावित सुधार
देश की आर्थिक दिशा और विकास की संभावनाओं को तय करने में संघीय बजट का एक अहम रोल होता है। वित्त वर्ष 2025 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश होने वाला बजट इस दिशा में भारतीय जनता के लिए कुछ नए संशोधनों और योजनाओं का प्रस्ताव लेकर आ सकता है। इस बार का बजट विशेष रूप से उच्च मुद्रास्फीति और अनुपयुक्त वेतन वृद्धि का सामना कर रहे मध्यम वर्ग के लिए राहत के उपायों को ध्यान में रख सकता है।
मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अपेक्षित कर छूट
विशेषज्ञ मानते हैं कि वित्त वर्ष 2025 के बजट में उपलब्ध कराए जाने वाली कर छूट और वृद्धि विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। आयकर स्लैब्स में बदलाव, मानक कटौती में वृद्धि और 87A छूट में वृद्धि की संभावना है। इससे नागरिकों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा।
इसके अलावा, पिछली बार पेश किए गए बजट में कुछ महत्वपूर्ण कर उपायों जैसे एंजल टैक्स का उन्मूलन, गैर-परिवर्तनीय संपत्ति पर अनुक्रमण लाभ का समापन और पूंजीगत लाभ कर दरों में बदलाव जैसे कदम उठाए गए थे। साथ ही, मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 किया गया था और पेंशन धारकों के लिए फैमिली पेंशन पर कटौती को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया था।
उपभोक्ता के हाथों में बढ़ सकता है डिस्पोजेबल आय
वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार नागरिकों के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय बढ़ाने पर जोर दे सकती है। यह न केवल उपभोक्ता व्यय को बढ़ाएगा बल्कि बाजार में अधिक निवेश को भी बढ़ावा देगा। इसके लिए, विभिन्न प्रकार के कर छूटों, नौकरी निर्माण के लिए प्रोत्साहन और न्यू पेंशन योजना में योगदान को बढ़ावा देने जैसे उपायों का आश्रय लिया जा सकता है।
आयात-निर्यात पर भविष्य की रणनीति
आगामी बजट में कस्टम शुल्क में भी कुछ बदलावों की घोषणा की जा सकती है, जिससे आयातित वस्तुओं पर निर्भरता को कम करके घरेलू उत्पादन में प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ वस्तुओं पर शुल्क घटाए जाने की संभावना है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, कैंसर दवाएं, और कुछ खनिज। जबकि टेलीकॉम उपकरण और प्लास्टिक उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया जा सकता है। इन मदों में होने वाले बदलावों से घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है।
वित्तीय योजना की दिशा में 'बजट एक नजर में'
बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 'बजट एक नजर में' दस्तावेज होता है, जो कि सरकार की वित्तीय योजनाओं का सार प्रस्तुत करता है। यह दस्तावेज राजस्व और व्यय की प्रमुख जानकारियों को उजागर करेगा। खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन को लेकर।
सुंदर भविष्य के लिए अपेक्षित घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले इतिहास के इस आठवें बजट में, आर्थिक सर्वेक्षण के उपरांत अनेक सार-संक्षेप और प्रमुख नीतिगत घोषणाएं की जाएंगी, जिनमें कर सुधार, व्यापार के लिए प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे का विकास और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश भी शामिल होगा। यह बजट न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान करेगा बल्कि एक आत्मनिर्भर और सुदृढ़ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
Ayush Sharma
बजट में कर छूट बढ़ाने का नाम तो लगा है, लेकिन असली मुद्दा तो वेतन में बढ़ोतरी न होना है। जब तक महंगाई की दर वेतन से ज्यादा है, तब तक ये सब नकली राहत है।
मानक कटौती ₹75,000? अच्छा है, लेकिन महीने का किराया ₹50,000 हो गया है।
charan j
बजट में कुछ नहीं हुआ सच में। सब बस शब्दों का खेल है। जब तक बुनियादी ढांचे में पैसा नहीं डालेंगे तब तक ये सब फेक है।
Vineet Tripathi
मैंने देखा है कि जब कर छूट बढ़ती है तो लोग उसे बचत में डाल देते हैं, न कि खर्च करते हैं। अगर सरकार वास्तव में आर्थिक गतिविधि बढ़ाना चाहती है, तो नौकरियां बनाने पर फोकस करना चाहिए।
हर बजट में एक ही चीज़ दोहराई जाती है - लेकिन असली बदलाव कहां है? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट अभी भी बहुत कम है।
मैं तो चाहता हूं कि अगले बजट में निजी अस्पतालों के लिए टैक्स छूट भी हो, ताकि लोग बेहतर इलाज कर सकें।
मध्यम वर्ग के लिए असली राहत तब होगी जब डॉक्टर का फीस ₹500 हो जाए, न कि कर छूट ₹10,000।
हमें बस एक चीज़ चाहिए - डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, न कि बस कर छूट बढ़े।
क्या कोई सोचता है कि जब एक इंसान का बच्चा बीमार होता है, तो वो आयकर छूट के बारे में सोचता है? नहीं। वो सोचता है कि इलाज का पैसा कहां से आएगा।
हमें बजट में बेसिक हेल्थकेयर को बेहतर बनाने की जरूरत है।
मैं नहीं चाहता कि कोई अपना घर बेचकर बीमारी का इलाज करवाए।
ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन असली जिंदगी तो अस्पताल के बाहर शुरू होती है।
मुझे लगता है कि बजट का असली मापदंड ये होना चाहिए कि एक आम इंसान का बच्चा बीमार होने पर क्या करेगा।
अगर वो घर पर बैठकर इंतज़ार कर रहा है, तो बजट फेल है।
मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बजट में स्वास्थ्य पर ज्यादा बजट आएगा।
हम नहीं चाहते कि बजट का नाम हो - बजट एक नजर में। हम चाहते हैं - जीवन एक नजर में।
Dipak Moryani
क्या कस्टम शुल्क में बदलाव से वास्तव में घरेलू उत्पादन बढ़ेगा? या फिर ये सिर्फ एक और नियम बनाने का तरीका है जिससे छोटे व्यापारी फंस जाएं?
मोबाइल फोन्स पर शुल्क कम करना तो अच्छा है, लेकिन क्या ये लोगों के लिए असली सस्ता होगा या फिर कंपनियां लाभ उठाएंगी?
मुझे लगता है कि बजट में टेक्नोलॉजी पर निवेश बढ़ाना जरूरी है, लेकिन क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है?
Subham Dubey
ये सब बजट बस एक धोखा है। कर छूट बढ़ाने का नाम तो लगा है, लेकिन असल में नए टैक्स लगाने की योजना चल रही है - डिजिटल टैक्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टैक्स, एप्स पर टैक्स।
तुम जो बचत कर रहे हो वो अब डिजिटल वॉलेट में है - और वो अब ट्रैक हो रहा है।
सरकार तुम्हारी हर खर्च की जानकारी लेकर बैठी है।
क्या तुम्हें लगता है कि ये बजट तुम्हारे लिए है? नहीं। ये तुम्हारे डेटा के लिए है।
हर बार जब कोई बजट आता है, तो वो तुम्हारे खर्च को बढ़ाने के लिए होता है, न कि तुम्हारी आय बढ़ाने के लिए।
अगला बजट तुम्हारे फोन के लिए एक नया टैक्स लाएगा - डिजिटल एक्सेस टैक्स।
तुम जो एप्स यूज़ करते हो - वो अब टैक्स देंगे।
तुम्हारी बचत अब बैंक में नहीं, एक एल्गोरिदम में है।
और वो एल्गोरिदम तुम्हारी खर्च की आदतें सीख रहा है।
जब तुम बचत करोगे - वो तुम्हें ब्याज देगा।
जब तुम खर्च करोगे - वो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएगा।
ये बजट तुम्हारी आज़ादी के लिए नहीं, तुम्हारे डेटा के लिए है।
अगर तुम इसे नहीं समझते - तो तुम अभी भी बच्चे हो।
ये बजट तुम्हारे लिए नहीं - ये तुम्हारे बारे में है।